भारताची आर्थिक स्थिती: आव्हाने आणि संधी

जीडीपी वाढ (FY26)

७.४%

मागील वर्षी ६.५%

महागाई दर

१.७%

ऐतिहासिक नीचांक

विदेशी गंगाजळी

$७०१ अब्ज

११ महिन्यांचे आयात कव्हर

सेवा निर्यात

$३८७ अब्ज

१३.६% वाढ

जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था

भारत सलग चौथ्या वर्षी जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारा देश ठरला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार, वास्तविक जीडीपी वाढ FY26 मध्ये ७.४% राहण्याचा अंदाज आहे, तर GVA वाढ ७.३% असेल. जून तिमाहीत ७.८% आणि सप्टेंबर तिमाहीत ८.२% असा प्रभावशाली विकास दर नोंदवला गेला.

एप्रिल २०२५ मध्ये भारताने जपानला मागे टाकत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचा तात्पुरता मान मिळवला. IMF च्या अंदाजानुसार भारत २०३१ पर्यंत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकतो.

महागाई नियंत्रण — एक मोठे यश

भारताने महागाई नियंत्रणात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान सरासरी CPI महागाई दर केवळ १.७% होता, जो CPI मालिकेच्या इतिहासातील सर्वात कमी आहे. अन्न आणि इंधनाच्या किमती स्थिर राहिल्यामुळे घरगुती खर्चशक्ती वाढली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान रेपो दर एकूण १०० बेसिस पॉईंटने कमी करून ५.२५% केला आहे — गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठी कपात. यामुळे कर्ज स्वस्त झाले आणि गुंतवणुकीला चालना मिळाली.

S&P मानांकन उन्नती — ऐतिहासिक क्षण

ऑगस्ट २०२५ मध्ये S&P या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने भारताचे सार्वभौम मानांकन BBB– वरून BBB ला वाढवले — हे गेल्या १८ वर्षांतील पहिले असे मानांकन आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास अधिक वाढला आहे.

निर्यात आणि परकीय चलन

FY25 मध्ये भारताची एकूण निर्यात $८२५ अब्ज डॉलर या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. सेवा निर्यात $३८७.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली — सॉफ्टवेअर, व्यावसायिक सेवा आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) हे मुख्य चालक ठरले. भारत जगातील सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करणारा देश राहिला असून FY25 मध्ये $१३५.४ अब्ज डॉलर विप्रेषण प्राप्त झाले.

आव्हाने — दुर्लक्ष करता येत नाही

एक वास्तव आहे की भारताच्या वाढीसमोर काही महत्त्वाची आव्हाने उभी आहेत. अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर ५०% शुल्क लागू केले असून व्यापार कराराची वाटाघाटी अजूनही सुरू आहे. IMF ने FY27 मध्ये वाढीचा दर ६.२% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्या असून याचा LPG आणि उर्जा क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे.

जानेवारी २०२६ मध्ये India-EU दरम्यान ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) जाहीर झाला. २० वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर झालेल्या या कराराद्वारे ९०% पेक्षा अधिक वस्तूंवरील शुल्क कमी होणार आहे — यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठी संधी मिळेल.

डिजिटल आणि पायाभूत सुविधा

सरकारी भांडवली खर्च FY22 मधील ₹५.९२ लाख कोटींवरून FY26 मध्ये ₹११.२१ लाख कोटींपर्यंत वाढला — जवळपास ८९% वाढ. PM GatiShakti, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणुकीमुळे उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढत आहे. भारत एशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात (चीन वगळून) डेटा सेंटरचे आघाडीचे केंद्र बनले आहे.

एकूणच, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारताचे आर्थिक मूलभूत घटक मजबूत आहेत. कमी महागाई, वाढता परकीय गंगाजळी, मजबूत बँकिंग क्षेत्र आणि धोरणात्मक सुधारणांमुळे भारत विकसित राष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. विकसित भारत २०४७ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी या आर्थिक पायाभूत शक्तीचा योग्य वापर करणे अत्यावश्यक आहे.