CMEGP – Chief Minister Employment Generation Programme ही महाराष्ट्र शासनाची स्वयंरोजगार व उद्योजकता प्रोत्साहन योजना आहे. यामध्ये पात्र व्यक्तींना नवीन उद्योग/व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँक कर्जाशी जोडलेले मार्जिन मनी अनुदान मिळू शकते. योजनेची अंमलबजावणी उद्योग विभागाच्या माध्यमातून केली जाते.
💰 सध्याची महत्त्वाची आर्थिक मर्यादा
2025 मधील सुधारित तरतुदीनुसार:
| प्रकार | कमाल प्रकल्प किंमत |
|---|---|
| सेवा उद्योग / कृषीपूरक व्यवसाय | ₹50 लाख |
| उत्पादन उद्योग | ₹1 कोटी |
मात्र अनुदानाची कमाल मर्यादा प्रकल्पाच्या प्रकार व लाभार्थी प्रवर्गानुसार वेगळी आहे.
🎯 अनुदान
सुधारित तरतुदीनुसार काही प्रवर्गांसाठी ग्रामीण भागात 35% पर्यंत आणि शहरी भागात 25% पर्यंत मार्जिन मनी अनुदानाची तरतूद आहे. इतर प्रवर्गांसाठी दर वेगळे आहेत. उत्पादन व सेवा क्षेत्रासाठी कमाल अनुदानाची रक्कमही वेगळी आहे.
👤 कोणासाठी?
योजनेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी नवीन उद्योग/व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. उत्पादन, सेवा, कृषीपूरक व कृषीआधारित व्यवसायांसह योजनेअंतर्गत पात्र ठरणारे विविध व्यवसाय विचारात घेतले जातात.
📋 अर्जाची साधारण प्रक्रिया
- CMEGP पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज
- जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्राथमिक छाननी
- संबंधित समितीकडून प्रस्तावाची निवड/शिफारस
- बँकेकडून कर्ज प्रस्तावाची तपासणी
- कर्ज मंजुरी
- आवश्यक स्वतःचा हिस्सा व प्रशिक्षणाची पूर्तता
- प्रकल्पाची उभारणी
- नियमानुसार मार्जिन मनी अनुदानाची प्रक्रिया
शासकीय माहितीमध्ये अर्जापासून बँक कर्ज, प्रशिक्षण आणि अनुदानाच्या प्रक्रियेपर्यंतची टप्प्यांची रूपरेषा दिली आहे.
📄 साधारणपणे लागणारी कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रहिवासी/अधिवासाचा पुरावा
- शैक्षणिक प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
- विशेष प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
- व्यवसाय/उद्योगाशी संबंधित कागदपत्रे
- जागेचा भाडेकरार/मालकीचा पुरावा, लागू असल्यास
- प्रकल्प अहवाल
- बँक व CMEGP पोर्टलवर आवश्यक इतर कागदपत्रे
🌱 कोणते व्यवसाय करता येऊ शकतात?
उदा. फूड प्रोसेसिंग, कृषीपूरक उद्योग, उत्पादन युनिट, सेवा व्यवसाय, ई-वाहतूक व इतर पात्र सूक्ष्म/लघु उद्योग योजनेअंतर्गत येऊ शकतात; अंतिम पात्रता संबंधित नियमांनुसार तपासली जाते.
महत्त्वाचे: CMEGP मध्ये 2025 मध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, त्यामुळे जुन्या वेबसाइट्सवरील ₹20 लाख/₹50 लाख अशा मर्यादा पाहून गोंधळ होऊ शकतो. सध्याच्या सुधारित शासन निर्णयात सेवा/कृषीपूरक क्षेत्रासाठी ₹50 लाख आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी ₹1 कोटीपर्यंत प्रकल्प मर्यादा नमूद आहे.
