PMFME – Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme ही विशेषतः सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना (Food Processing Units) आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची योजना आहे.
🏭 PMFME योजनेत काय मिळते?
💰 1. 35% पर्यंत Credit-Linked Subsidy
वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया युनिटसाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत subsidy, कमाल ₹10 लाख प्रति युनिट मिळू शकते. लाभार्थ्याचा स्वतःचा हिस्सा किमान 10% असणे आवश्यक असून उर्वरित रक्कम बँक कर्जातून येते.
उदाहरण:
समजा पात्र प्रकल्प खर्च ₹20 लाख आहे:
- स्वतःचा हिस्सा — किमान ₹2 लाख
- Subsidy — पात्रतेनुसार ₹7 लाखपर्यंत
- उर्वरित — बँक कर्ज
Subsidy थेट हातात रोख मिळते असे नाही; ही credit-linked capital subsidy आहे.
🌾 2. ODOP — One District One Product
PMFME मध्ये ODOP (One District One Product) ला महत्त्व आहे. जिल्ह्यातील विशिष्ट अन्न/कृषी उत्पादनाभोवती processing, value chain, common infrastructure आणि marketing विकसित करण्याचा यामागे उद्देश आहे.
👥 3. SHG साठी Seed Capital
Food processing मध्ये काम करणाऱ्या SHG सदस्यांसाठी ₹40,000 प्रति सदस्य seed capital ची तरतूद आहे; हे working capital आणि small tools साठी वापरले जाऊ शकते.
🏢 4. FPO / Cooperative / SHG / Common Infrastructure
FPO, SHG, Producer Cooperatives आणि इतर पात्र समूहांसाठी processing, sorting, grading, storage, packaging, marketing, testing laboratories आणि common infrastructure यासाठीही सहाय्याच्या तरतुदी आहेत. Common infrastructure साठी अधिकृत PMFME portal वर 35% credit-linked subsidy, कमाल ₹3 कोटी अशी तरतूद नमूद आहे.
📚 5. Training आणि Handholding
योजनेत entrepreneurship, bookkeeping, marketing, registration, FSSAI standards, GST इत्यादींबरोबरच उत्पादनानुसार processing, machinery, hygiene, packaging, storage आणि product development याबाबत capacity-building/training support आहे.
🍅 कोणत्या व्यवसायांसाठी?
उदा.:
- मसाला प्रक्रिया
- फळे व भाजीपाला प्रक्रिया
- डाळ/धान्य प्रक्रिया
- दूध/दुग्धजन्य अन्नप्रक्रिया
- तेलबिया प्रक्रिया
- लोणची, पापड, चटणी
- bakery/food products
- dehydration/processing
- स्थानिक ODOP उत्पादनावर आधारित processing
अंतिम पात्रता उत्पादन, जिल्ह्याचा ODOP, युनिटची स्थिती आणि PMFME च्या लागू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासावी.
⚠️ एक महत्त्वाची गोष्ट
PMFME ची मूळ योजना 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांसाठी ₹10,000 कोटींच्या outlay सह सुरू करण्यात आली होती. मात्र अधिकृत PMFME/MoFPI portals वर 2026 मध्येही PMFME संबंधित applications, implementation information आणि कार्यक्रमाची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्या नवीन अर्ज स्वीकारले जात आहेत का, कोणत्या घटकासाठी आणि कोणत्या राज्यात, हे अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत portal/राज्य यंत्रणेकडून तपासणे योग्य आहे.
👨💼 DRP म्हणजे काय?
DRP – District Resource Person हा PMFME योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये लाभार्थी आणि यंत्रणा यांच्यामधील मार्गदर्शक/सुविधादाता (facilitator) म्हणून काम करणारा व्यक्ती असतो.
📌 DRP ची प्रमुख कामे
- PMFME योजनेबाबत संभाव्य लाभार्थ्यांना माहिती देणे
- पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करणे
- उद्योजकाच्या व्यवसायाची प्राथमिक माहिती घेणे
- DPR (Detailed Project Report) तयार करण्यासाठी मदत करणे
- आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे
- बँक कर्ज प्रस्तावासाठी आवश्यक प्रक्रियेत लाभार्थ्याला सहाय्य करणे
- संबंधित शासकीय विभाग, बँक आणि लाभार्थी यांच्यात समन्वय साधण्यास मदत करणे
- अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या उभारणीसाठी उपलब्ध योजनांची/सुविधांची माहिती देणे
- अर्जाच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींबाबत योग्य मार्गदर्शन करणे
- लाभार्थ्याला योजनेच्या नियम व अटी समजावून सांगणे
🔄 PMFME मध्ये DRP ची भूमिका
लाभार्थी → DRP → DPR/अर्ज प्रक्रिया → संबंधित यंत्रणा → बँक → प्रकल्प
DRP चा मुख्य उद्देश लाभार्थ्याला फक्त अर्ज भरून देणे नसून, अन्नप्रक्रिया व्यवसायाचा प्रस्ताव व्यवस्थित तयार करून तो योजनेच्या प्रक्रियेत पुढे नेण्यासाठी handholding support देणे हा आहे.
⚠️ एक महत्त्वाची नोंद
DRP हा कर्ज मंजूर करणारा किंवा subsidy मंजूर करणारा अधिकारी नसतो. कर्जाचा अंतिम निर्णय बँकेचा आणि योजनेनुसार मंजुरी/अनुदानाची प्रक्रिया संबंधित सक्षम यंत्रणेमार्फत होते.
