ही केंद्र सरकारची credit-linked subsidy scheme आहे. नवीन micro-enterprise सुरू करून स्वयंरोजगार व रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी ही योजना आहे. राष्ट्रीय स्तरावर KVIC nodal agency आहे; राज्यात KVIC/KVIB/DIC आणि बँकांमार्फत अंमलबजावणी होते.
💰 प्रकल्प मर्यादा व अनुदान
| क्षेत्र | कमाल प्रकल्प किंमत | General अनुदान | Special Category अनुदान |
|---|---|---|---|
| Manufacturing | ₹50 लाख | ग्रामीण 25% / शहरी 15% | ग्रामीण 35% / शहरी 25% |
| Business / Service | ₹20 लाख | ग्रामीण 25% / शहरी 15% | ग्रामीण 35% / शहरी 25% |
General category मध्ये स्वतःचा हिस्सा 10%, तर Special Category मध्ये 5% आहे. Special Category मध्ये SC/ST/OBC, महिला, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक, दिव्यांग, transgender इत्यादींचा समावेश आहे.
👤 पात्रता
- अर्जदार 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावा.
- Manufacturing मध्ये ₹10 लाखांपेक्षा जास्त किंवा Service/Business मध्ये ₹5 लाखांपेक्षा जास्त प्रकल्पासाठी किमान 8वी पास आवश्यक.
- नवीन प्रकल्पासाठी PMEGP सहाय्य उपलब्ध आहे.
- आधीच सरकारी subsidy घेतलेल्या existing units ना नवीन PMEGP सहाय्य मिळत नाही.
- एका कुटुंबातून नवीन enterprise साठी एकाच व्यक्तीला सहाय्य मिळते.
🏭 कोणते व्यवसाय?
PMEGP अंतर्गत पात्र नवीन viable micro-enterprises करता येतात. Manufacturing, processing, service आणि नियमांनुसार काही trading/transport activities देखील येतात. मात्र scheme च्या negative list मधील व्यवसाय पात्र नसतात.
📝 अर्ज कसा करायचा?
PMEGP साठी अधिकृत e-portal वरून अर्ज करता येतो. अर्जानंतर implementing agency/DIC/KVIC प्रक्रिया आणि bank appraisal होते. नवीन units साठी Udyam Registration अनिवार्य आहे, margin-money adjustmentपूर्वी.
महत्त्वाची गोष्ट: PMEGP मध्ये “अनुदान म्हणजे थेट हातात मिळणारे पैसे” असे समजू नये. हे margin-money subsidy linked with bank finance आहे आणि त्यासाठी scheme च्या अटी व bank प्रक्रिया लागू होतात.
